Jharkhand Vidhan Sabha election : झारखंड में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने वाली है इस संबंध में संभावित तिथि निर्वाचन आयोग के द्वारा संकेत दे दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में झारखंड विधानसभा चुनाव होगा 10 सितंबर 2024 के बाद भारत निर्वाचन आयोग कभी भी चुनावी तिथि की घोषणा कर सकते हैं। आइए इस आर्टिकल में हम लोग जानेंगे कि चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद अबुआ आवास योजना और बाकी सरकारी योजनाओं पर क्या फायदा या नुकसान झारखंड के लोगों को होगा।
विधानसभा चुनाव 2024
मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 के तीसरे सप्ताह में होने वाली है। चुनावी तिथि का घोषणा जैसे चुनाव आयोग के द्वारा जारी हो जाती है उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। 10 सितंबर 2024 के बाद कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तिथि का घोषणा कर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय को यह संकेत दिया है कि जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ झारखंड का भी चुनाव कराया जाएगा इन सभी राज्यों में चुनाव एक ही साथ होने की प्रबल संभावना है।
आचार संहिता से सरकारी योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
विधानसभा चुनाव 2024 झारखंड या जिस भी राज्य में चुनाव करना है वहां का चुनाव तिथि जैसे निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित कर दिया जाता है उसके बाद उस राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव के तिथि से कम से कम 45 दिन पहले चुनाव की तिथि को घोषित करना पड़ता है।
जैसे चुनाव की तिथि घोषित हो जाती है साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद सरकारी योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं जो निम्नलिखित है –
- आचार संहिता लागू होते ही सरकार कोई भी नया सरकारी योजना नहीं ला सकती है।
- आचार संहिता में कोई भी प्रकार का सरकारी प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं कर सकते हैं।
- कोई भी नया सरकारी योजना का उद्घाटन या शिलान्यान्स नहीं कर सकते हैं।
लेकिन यदि कोई सरकारी योजना का शुरुआत आचार संहिता से पहले हो जाती है तो इसे आचार संहिता के बीच में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी योजना पर रोक नहीं लगाया जाता है।
आचार संहिता का अबुआ आवास योजना में क्या प्रभाव पड़ेगा?
Abua Awas Yojana New Update : जैसा कि आपको बता दें कि अबुआ आवास योजना अंतर्गत दूसरी आवंटन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार जारी कर चुकी है जिसके अंतर्गत 4.5 लाख नए अबुआ आवास बनेंगे यदि इसके अंदर चयन होने वाले लभुकों को आचार संहिता से पहले 1 किस्त कि राशि भी उनके बैंक खाता में मिल जाएगा तो आचार संहिता में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन इसका आवंटन आ जाने के बाद लाभुकों का चयन और उसका पंजीकरण साथ ही कम से कम एक किस का भुगतान हो जाना चाहिए।
आचार संहिता से पहले कोई भी नया योजना का शुरुआत हो जाती है और कुछ भी पैसे लाभुकों के बैंक खाता में मिल जाता है तो ऐसे योजना आचार संहिता में भी चलते रहेगी।
अबुआ आवास योजना का दूसरी आवंटन यदि आचार संहिता से पहले सरकार नहीं ला पाती है तो आचार संहिता मैं नया आवंटन 2024-25 के लिए सरकार नहीं ला सकेगी।
लोकसभा चुनाव 2024 में आचार संहिता को लेकर सरकारी योजना में क्या प्रभाव पड़ा था?
जैसा कि आपको पता है लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुकी है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की तिथि जैसे घोषित किया गया था उसके साथ ही संपूर्ण देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी ऐसी स्थिति में कोई भी सरकारी योजना का शुभारंभ पूर्ण रूप से वर्जित था। हालांकि वैसे सभी योजना जो आचार संहिता से पूर्व शुरू हो चुकी थी सभी वैसे योजनाओं में कार्य को नहीं रोका गया था पूर्व के भांति चालू था।
सरकारी योजना अपडेट
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि अबुआ आवास योजना का दूसरी आवंटन जून 2024 में 4.5 लाख नया आवास योजना लाभुकों को दिया जाएगा। जून का महीना तो लगभग समाप्त हो चुकी है उम्मीद है इस योजना का आवंटन अगले महीने यानी जुलाई में आएगा।
झारखंड सरकार के द्वारा जुलाई 2024 में कई योजनाएं लाने का प्रयास से उनमें से कुछ मुख्य है –
- अबुआ आवास योजना 4.5 लाख नया आवंटन
- 25 वर्ष से 49 वर्ष तक के सभी महिलाओं को ₹1000 प्रति माह सहायता
- प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण
- गैस सब्सिडी योजना का शुभारंभ
- पेट्रोल सब्सिडी योजना आवेदन का सरलीकरण
- 20 लाख नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य
- आयुष्मान भारत योजना से वंचित सभी राशन कार्डधारी लाभुकों को 15 लाख रुपए का अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना।